मिथिला राऊत
27/03/2024
मला नोकरी नाही करायची, मला गृहिणीच बनायचंय, माझ्या डोक्यातून फेमिनिस्ट (नारीवाद) चं भूत निघून गेलंय, मी घरातली आणि ऑफिसचं काम नाही करू शकत असं एक महिला म्हणत असल्याचे इन्स्टाग्राम वरती एका व्हायरल विडीओ मध्ये दिसले. हा विडीव्हो पाहिल्यावर उत्तर प्रदेशातल्या त्या दुधैरा गावाची आठवण आली, तेथील महिलांनी देखील या विडीव्हो मधल्या महिले प्रमाणेच आपले मत मांडले होते. तेथील महिलांनी आर्थिक दृष्ट्या सक्षम होऊन, स्वत:च्या पायावर उभे राहावे आणि कुटुंबाची देखील मदत करावी असे महिलांना तसेच पुरुषांनाही वाटत होते. पण महिला आणि पुरुषांमध्ये याबाबतीत मतभेद वाटला. तो असा कि, पुरुष म्हणत होते कि, स्त्रिया घरात बसून असतात, त्यांच्याकडे खाली वेळ असतो, खाली वेळेत त्यांनी काम केले पाहिजे, पैसे कमावून कुटुंबाला आर्थिक हातभार लावला पाहिजे. पण स्त्रियांनी मात्र यावर आपले ठाम मत मांडले कि, त्या दिवसभर घरातील कामे करतात, त्या बसून नसतात, त्यांनाही पैशांच्याबाबातीत स्वावलंबी होण्याची इच्छा आहे. पण जर घरातील पुरुषांनी त्यांना घराच्या कामात हातभार लावला तर. हे ऐकल्यावर उपस्थित पुरुष तिथेतरी त्यांच्या मताशी सहमत झाले. हि भेट सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोसायटी अँड सेक्युलॅरीजम या संस्थेचे साथी असणारे “दिशा फाऊंडेशन ” या पीस सेंटर ने २५ जून २०२३ रोजी घडवून आणली होती. दिशा फाऊंडेशन संविधानिक मुल्ये, लिंग समानता, सांस्कृतिक विविधता आणि जातीय सलोखा, शिक्षण या मुद्यांवरती काम करते.
यु. एन च्या २०२२ च्या अहवालानुसार ६१.४ टक्के महिला श्रमशक्तीचा भाग झाल्या आहेत तर ९०.६ टक्के पुरुष. म्हणजेच पन्नास टक्के हून जास्त स्त्रिया आज अर्थार्जन करताना दिसतात (UN Women). जवळ जवळ अर्ध्यापेक्षा जास्त महिलांना भांडवली श्रमशक्तीचा भाग बनवलं तर गेले, मात्र घरातील बिनपगारी कामापासून त्यांची सुटका काही झाल्याचे दिसत नाही. त्याचाच परिणाम म्हणून वर म्हटलेल्या स्त्री प्रमाणे अनेक महिलांना वाटतही असेल, कि फक्त घरातले किंवा फक्त बाहेरचेच काम करावे. कारण दिवसातून ८ ते ९ तास ऑफिसचं काम नंतर जेवण, भांडी कपडे, मुलांना सांभाळणे इत्यादी घरातली कामे अंदाजे ५ते ६ तास पकडू, किंवा त्याहूनही कमी अधिक वेळ लागत असेल. यात स्त्रियांची दमछाक होत असेल तर आश्चर्य वाटण्यासारखे नाही. कारण ती ही माणूस आहे.
पगारी काम करणे म्हणजेच आपलं करियर करणे किंवा कुटुंबाची काळजी घेणे किंवा दोन्ही करणे, याची निवड करणे हे त्या स्त्री चे स्वातंत्र्य आहे. हेच तर सांगतो नारीवाद, कि स्त्री ला तिच्या इच्छे नुसार वागता आले पाहिजे, तिच्यावर कोणताही निर्णय लादला जाऊ नये. मात्र नोकरी करून अर्थार्जन करणे एवढा संकुचित नारीवादाचा अर्थ लावला जात असल्याचे दिसते. एव्हडेच नव्हे तर स्त्रीवाद म्हणजे पुरुषी वागण्याचे स्त्रियांनी अनुकरण करणे, पुरुषांच्या विरोधात बंड करणे, तसेच स्त्रियांना दारू, सिगारेट पिण्यास बढावा देणे, एकंदरीत संस्कृतीच्या बाहेर जाऊन स्त्रियांचे वागणे हा नारीवादाचा अर्थ बहुतांशी लावला जातो.
खरतर दारू, सिगारेट इत्यादी असा नशा करणे मला व्यक्तीशः चुकीचे वाटते कारण त्याने शरीरास हानी पोहोचते. मात्र पुरुषाने नशा केला तर मर्दानगी आणि स्त्री ने केला तर ती स्त्री नशेडी वाया गेलेली हा जो विचार आहे, तो चुकीचा वाटतो.
स्त्रीवादी चळवळीचा विचार केव्हा उदयास आला याची नेमकी तारीख कधी होती हे ठरवण्याचा कोणताही मार्ग नाही, कारण महिला आणि पुरुष हजारो वर्षांपासून या विषयावर लिहित आहेत. पाश्चात्य समाजात स्त्रीवादी चळवळीच्या सुरुवातीपासून स्त्रीवादाच्या चार मुख्य लाटा आहेत, प्रत्येकाने स्त्रियांच्या हक्कांसाठी स्वतःचा लढा दिला आहे. पहिली लाट १८४० मध्ये आली, ती स्त्रियांचे शिक्षण, मालमत्तेचा अधिकार, संघटनात्मक नेतृत्व, मतदानाचा अधिकार आणि वैवाहिक स्वातंत्र्यावर आधारित होती. दुसरी लाट १९६० च्या दशकात होती. ती लिंग समस्या, महिलांची लैंगिक छळापासून मुक्ती, पुनरुत्पादक हक्क, महिलांसाठी नोकरीच्या संधी, महिलांवरील हिंसाचार आणि घटस्फोट कायद्यातील बदल यावर आधारित होते. तिसरी लाट १९९० च्या दशकात होती. ती व्यक्तिवाद, विविधता यावर आधारित होते, स्त्रीवादी, आंतरविभागीयता , लैंगिक सकारात्मकता, ट्रान्सफेमिनिझम इत्यादीवर आधारित होते. शेवटी, चौथी लाट 2000 च्या दशकात सुरू झाली आणि सध्या ती प्रगतीपथावर आहे. हे महिला सशक्तीकरण , बॉडी शेमिंग , लैंगिक छळ, अध्यात्मिक चिंता, मानवी हक्क आणि ग्रहाच्या चिंता यावर आधारित आहे. (Wikipedia)
भारतात स्त्रियांचा पहिला लढा येथील सामाजिक रूढी – परंपरांसोबत होता किंबहुना आजही आहे. समाजात व कुटुंबात त्यांना प्रतिष्ठा पूर्वक वागणूक मिळावी म्हणून महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, लोकहितवाडी, महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, न्यायमूर्ती रानडे आणि गोपाल गणेश आगरकर इत्यादी अनेक समाज सुधारकांनी स्त्रियांचे जीवन उंचावण्यासाठी आपापल्या परीने कार्य केले.
धर्म – संकृती
भारतात धर्माच्या आणि संस्कृतीच्या नावाने महिलांवर बरीच बंधने लादली गेली होती. मग त्यास कोणताही धर्म समुदाय अपवाद नव्हता. चूल आणि मुल इथवरच बाईचं जग, हे पुरुशासात्तक विचारसरणीने अगदी पुरुष तसेच स्त्रियांच्या मनात अगदी ठासून भरलेले होते. म्हणूनच स्त्रियांचा पहिला लढा होता तो घराच्या बाहेर निघण्याचा. म्हणूनच तर जेव्हा सावित्रीबाई फुले यांना शिक्षण घेण्यास समाजाने कठोर विरोध दर्शवला. त्या जेंव्हा शिकवण्यासाठी घराबाहेर पडत तेंव्हा दोन साड्या घेऊन बाहेर पडत जेणेकरून त्यांच्या अंगावर कोणी शेन फेकले, त्यांचे कपडे खराब केले तर त्या साडी बदलू शकतील. तिथून सुरु झालेल्या लढ्याचे रुपांतर आज बऱ्याच स्त्रिया शिक्षित झाल्याचे दिसत आहेत. प्रत्येक स्त्रीला शिक्षणाचा अधिकार मिळाला आहे, तशी संविधानात तरतूद आहे.
सती प्रथा:
भारतास सती प्रथेचा वाईट इतिहास आहे. या प्रथे अंतर्गत ज्या स्त्री च्या पतीचे निधन झालेलं असेल तिला पतीच्या प्रेतासोबत जिवंत जाळले जायचे. असा समज होता कि, पती नंतर स्त्री च्या जगण्यास काही अर्थ नव्हता. तिने सती गेल्यास तिला स्वर्ग तरी प्राप्त होईल. या अमानुष प्रथे विरुद्ध देखील स्त्रीवादी विचाराने लढा दिला. राजा राम मोहन रॉय यांनी सती प्रथा बंद होण्यासाठी बरेच प्रयत्न केले. त्यांच्या प्रयत्नातून इग्रज शासनाने सती विरुद्ध १८२९ मध्ये कायदा आणला.
बाल विवाह:
पूर्वी लहानपणीच लग्न लावली जायची अगदी पाळण्यातच. त्याचा परिणाम असा व्हायचा कि मुलगी वयात यायच्या अगोदरच शारीरिक संबंध व्हायचे. तसेच ती वयात येताच तिला बाळंतपनास सामोरे जावे लागायचे. त्या मुलीची शारीरिक वाढ न झाल्यामुळे तिच्या व बाळाच्या जीवास धोका होता. त्यामुळे बाल मृत्यूचे प्रमाणही जास्त होते आणि स्त्रिया हि दगावत होत्या. त्यामुळेच हि प्रथा बंद झाली पाहिजे असा सूर तयार झाला आणि १९२९ मध्ये बाल विवाह विरोधी कायदा आला त्यात मुलीचे लग्नाचे वय १४ वर्षे आणि मुलाचे वय १८ वर्षे करण्यात आले. पुढे यात सुधारणा होऊन मुलीचे वय १८ वर्षे व मुलाचे वय २१ वर्षे करण्यात आले.
कौटुंबिक तसेच सामाजिक हिंसाचार:
स्त्री हि पतीच्या मालकीची वस्तूच जणू! असा ठाम समज समाजात बिंबवलेला होता, किंबहुना आजही ते दिसून येते. तिच्या शरीरावर, विचारांवर पुरुष सत्ताक विचारांचा कंट्रोल होता किंबहुना आजही असल्याचे दिसते. म्हणजेच स्त्रियांनी किती मुलांना जन्म द्यायचा हे स्त्री ठरवत नव्हती, तर कुटुंब किंबहुना वंशाच्या दिव्याला-मुलाला जन्म दिलाच पाहिजे, हा सामजिक विचार ठरवत होता. पती कडून स्त्रीची शारीरिक प्रताडना होणे हे सर्वसामान्य मानले जायचे. हुंड्यासाठी स्त्रियांचा छळ होत होता, बळी जात होते किंबहुना दुर्दैवाने ते आजही जातात. जर ती स्त्री खालच्या समजल्या जाणाऱ्या जातीतली असेल तर, तिला इतर पुरुष आपल्यासाठी सहज उपलब्ध असणारी वस्तूच समजत जणू. नारीवादी विचारांचा या अन्यायकारी वागणुकी विरोधात लढा होता त्याचेच फलित म्हणून कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण कायदा, 2005, हुंडा विरोधी कायदा, विनयभंग, बलात्कार विरोधी कायदे आहेत.
स्त्रीभ्रूण हत्या:
स्त्रियांचं इतकं दुर्दैव होतं कि, मुलगाच वंश पुढे घेऊन जातो, मुलगी परक्याचे धन या विचारामुळे “ती” ला जन्माला येण्या अगोदर गर्भातच मारले जायचे. म्हणूनच १९९४ मध्ये स्त्रीभ्रूण हत्ये विरोधी कायदा आला. पुढे २००३ मध्ये गर्भ निदान चाचणी विरोधी देखील कायदा आला परंतु, दुर्दैव म्हणजे तरी देखील स्त्रीभ्रूण हत्येचे प्रमाण कमी झाले नाही. आंतरराष्ट्रीय मेडिकल मासिक लॅनसेटच्या संशोधनानुसार १९८० ते २०१० दरम्यान भारतात एक कोटींपेक्षा जास्त गर्भपात यासाठी झाले, कारण गर्भलिंग निदान चाचणीत त्या मुली असल्याचं समजलं. (आर्य, 2018).
घरची लक्ष्मी
लहानपणी आजी म्हणायची “कितीपण बुकं वाच पण जेवान करुक नाय आला, तर बाई माणूस म्हणून कोण इचारणार न्हाय.” हेच घरातील पुरुषांना शिकवताना कधी ऐकावयास मिळत नाही, अगदी क्वचितच पालक असतील जे आपल्या मुलाला जेवण करण्यास शिकण्यासाठी हट्टाहास करत असतील. ते हि त्याचे काम म्हणून नाही तर उद्या होस्टेल मध्ये राहायला गेला, तर उपाशी राहायला नको म्हणून. सनसमारंभात देखील स्त्रियांवरातीच जास्त कामाची जबाबदारी येते. दिवाळी, गणपती, ईद किंवा इतर कोणताही सन असो स्त्रियांनाच फराळ, किवा इतर खास सणांसाठी पदार्थ बनवण्यासाठी स्वयंपाकघरात काम करावे लागते.
मुलगी, सून, आई, बहिण, बायको म्हणून समाजाने घालून दिलेले स्त्री असण्याचे नियम पाळले तर ती घरची खरी लक्ष्मी असा समज आहे. म्हणूनच “ती” चे ‘आपण घरची लक्ष्मी आहोत’ हे सिद्ध करण्यातच आयुष्य जाते.
अशा प्रकारे भारतात नारीवादी चळवळीने स्त्रियांना सामाजिक बंधनातून मुक्त होण्यासाठी लढा दिला आणि अजूनही तो लढा चालूच आहे. पुढे हि चळवळ स्त्रियांच्या आर्थिक हक्कांसाठी देखील उभी राहिली.
काम करण्याचा अधिकार:
पूर्वी स्त्रियांनी घराच्या बाहेर जाऊन काम केले म्हणजे पापच मानले जायचे जणू. स्त्रिया पूर्णपणे पुरुषांवर अवलंबून राहतील अशी व्यवस्था बनवली होती. घरातील करता पुरुष कमावेल मग तो बाप असेल, भाऊ असेल, नवरा असेल किंवा तिच्या म्हातारपणी तिचा मुलगा असेल. पण बाईने काम करायचे नाही. तिने आर्थिक दृष्ट्या सक्षम होणे हे समाजास मान्य नव्हते. मात्र स्त्रीवादी लढ्याने स्त्रियांना काम करू देण्याचा हक्क मिळवून दिला. परंतु इथेही महिलांना लिंग भेदास सामोरे जावे लागले. सारख्याच कामाचा वेगवेगळा मोबदला स्त्रियांना व पुरुषांना दिला जात होता. सारखे वेतन मिळण्यासाठी नारीवादी आंदोलने सुरु झाली. नारीवादाच्या पहिल्या लाटे मध्ये समान वेतन हाच मुद्दा ट्रेड युनियन समोर उचलून धरला होता. १८३० मध्ये यु.के. मध्ये बरेच संप यासाठी झाले होते. पुढे भारतात देखील समान मोबदला कायदा, 1976, लिंग-आधारित वेतन भेदभाव दूर करण्यासाठी डिझाइन केलेला एक महत्त्वपूर्ण कायदा लागू झाला. तरीही रोजमजुरी करणाऱ्या स्त्रियांना अजूनही पुरुषांपेक्षा कमीच मोबदला दिला जातो. बॉलीवूडही त्यास अपवाद राहिलेला नाही.
पुढे महिला कर्मचाऱ्यांच्या स्वास्थ्यासाठी मागणी करण्यात आली. ज्यात स्वतंत्र स्वच्छता गृहे, स्वतंत्र कपडे बदलण्याची जागा इत्यादी ची मागणी करण्यात आली. आरोग्य आणि सुरक्षितता: कारखाना कायदा, 1948, नियोक्त्यांना महिला कर्मचाऱ्यांसाठी आवश्यक आरोग्य, सुरक्षा आणि कल्याणकारी उपाययोजना करणे अनिवार्य करते. यामध्ये महिला कर्मचाऱ्यांसाठी स्वतंत्र वॉशरूम, चेंजिंग रूम आणि लॉकर प्रदान करणे आणि रात्रीच्या वेळी महिला कर्मचाऱ्यांना विशेष सुरक्षा आणि इतर प्रोटोकॉलचे पालन करणे समाविष्ट आहे. (Gopalakrishnan, Menon , & Simranjeet, 2023)
पुढे १९६१ मध्ये मातृत्व लाभ कायदा आला. जो पात्र महिला कर्मचाऱ्यांना सव्वीस आठवड्यांपर्यंत सशुल्क प्रसूती रजेचा अधिकार देतो. हा कायदा सरोगेट मातांना आणि तीन महिन्यांपेक्षा कमी वयाचे मूल दत्तक घेणाऱ्या महिलांना बारा आठवड्यांच्या सशुल्क प्रसूती रजेची परवानगी देतो. याव्यतिरिक्त, महिला कर्मचारी गर्भधारणा किंवा प्रसूती, अकाली जन्म, गर्भपात आणि गर्भधारणा वैद्यकीय समाप्तीमुळे उद्भवलेल्या आजाराच्या बाबतीत पगारी रजा घेण्यास पात्र आहेत. (Gopalakrishnan, Menon , & Simranjeet, 2023). त्यामुळे आपल्या करियर सोबत निसर्गाने स्त्रीला दिलेल्या मातृत्वाच्या देणगीचा कमी त्रासात उपभोग घेऊ शकतात.
काम करणाऱ्या स्त्रियांची लढाई इथवरच थांबली नाही. पुढे कामाच्या ठिकाणी लैंगिक अत्याचारास देखील सामोरे जावे लागले. या पासून स्त्रियांचे रक्षण होण्यासाठी कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध आणि निवारण) कायदा, 2013 महिलांना कामाच्या ठिकाणी सुरक्षित कामाचे वातावरण प्रदान करण्यासाठी लागू करण्यात आला, मग तो कर्मचारी असो वा नसो. (Gopalakrishnan, Menon , & Simranjeet)
घरातून बाहेर पडून स्त्रिया काम करू लागल्या, वेतन आणि सुरक्षा व इतर फायद्यांसाठी त्यांनी लढा हि दिला आणि त्यांच्या बाजूने तसे कायदेही तयार झाले. पण हा पुरुष सत्ताक विचार इतक्या सहजासहजी स्त्रियाना पुरुषांच्या बरोबरीने वागू देणार थोडीच!
स्त्री कुटुंबाची जशी पालन पोषणाची जबाबदारी पार पडायची तशीच कामे स्त्रियांच्या वाट्याला आली. म्हणूनच स्त्रिया शिक्षिका दिसतील पण प्राचार्य, कुलगुरू झालेल्या अगदी तुरळकच दिसतात. स्त्रिया एयर होस्टेस सहज दिसतात पण पायलट एखाद दुसरी. नर्स दिसतात पण सर्जन अगदीच कमी. रिसेपशनीस्ट दिसतील पण संचालकपदी अगदीच कमी. म्हणजेच स्त्रियांच्या हातात निर्णय घ्यावा लागेल असे, जबाबदारीचे काम न देता मदत होईल अशीच कामे स्त्री ला दिली गेली.
स्त्रियांचा जबादारी पूर्वक कामांमध्ये सहभाग वाढवा म्हणून २०१३ मध्ये कंपनी कायदा आला ज्याच्या अंतर्गत प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनीच्या संचालक मंडळावर एक महिला संचालक असणे अनिवार्य आहे (कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालय, 2013). (Singh, 2020)
त्याचाच परिणाम म्हणून २०२० मध्ये कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाच्या अहवालानुसार भारतातील एन.एस.एई -सूचीबद्ध कंपन्यांच्या संचालक मंडळावर महिलांची टक्केवारी २०१९ (१७.७%) च्या तुलनेत २०२२ मध्ये १८.८% अशी वाढ झालेली दिसते. (Majumdar, 2023).
या १८.८ टक्क्यांमध्ये किती महिलांना स्वतंत्रपणे निर्णय घ्यायची मुभा उच्च पदावरील पुरुषसत्ताक विचार असणारी मंडळी देत असतील हा प्रश्नच आहे. कारण कित्येक वेळा असेच होते कि, नियम आहेत म्हणून पदे भरवली जातात, मात्र निर्णय कोणी दुसरीच व्यक्ती घेत असते. असो १८.८ टक्के महिला संचालक मंडळावर पोहोचल्या हि देखील चांगलीच गोष्ट पण एवढ्यावरच आनंद मानून चालणार नाही.
राजकीय हक्क
पुढे महिलांच्या राजकीय हक्कांसाठी देखील नारीवाद लढला आणि महिलांना राजकीय हक्क दिले.
२०२४ च्या लोकसभा मतदानाच्या तारखा जाहीर झाल्या आहेत. आपणास महिलांकडे मतदानाचे कार्ड असल्याचे काही नवल वाटत नाही, पण तुम्हाला माहितीय का याच मतदानाच्या हक्काची मागणी करत इ.स १९२० पूर्वी अमेरिकेत स्त्रीवादी चळवळील पेटली होती.
खऱ्या अर्थाने प्रातिनिधिक लोकशाही, राजकारणात महिलांचे पुरेसे प्रतिनिधित्व शोधते. गेल्या काही दशकांत जगभरात प्रातिनिधिक सरकारे वाढली असली, तरी महिलांचा सहभाग कमी राहिलाला दिसतो. युएन वूमन च्या अनुसार, सप्टेंबर 2022 पर्यंत, 28 देशांमध्ये (एकूण 193 UN सदस्य राष्ट्रांपैकी) 30 स्त्रिया निवडून आलेल्या राज्य प्रमुख आणि/किंवा सरकार प्रमुख म्हणून काम करत आहेत (GHOSH, 2023). महिलांच्या सक्षमीकरणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि लैंगिक समानता सुधारण्यासाठी अनेक-दीर्घ प्रयत्न करूनही हे चित्र आहे.
स्त्रियांचे प्रश्न मांडण्यासाठी लोकसभा विधानसभे मध्ये स्त्री प्रतिनिधित्व असणे गरजेचे आहे. म्हणूनच महिला आरक्षण विधेयक, 2023 (IAST: नारी शक्ती वंदन अधिनियम) या नावाने प्रसिद्ध असलेला संविधान (एकशेवी सुधारणा) कायदा 19 सप्टेंबर 2023 रोजी संसदेच्या विशेष सत्रादरम्यान लोकसभेत सादर करण्यात आला. या कायद्यात थेट निवडून आलेल्या लोकसभा आणि राज्य विधानसभेच्या 33 टक्के जागा महिलांसाठी देण्याचा प्रयत्न आहे. (Wikipedia)
आपला देश ज्या दस्तऐवाजा वरती चालतो त्या संविधानाच्या निर्मिती मध्येही १५ स्त्रियांचा सहभाग होता. जेणे करून स्त्रियांच्या प्रश्नांच्या अनुषंगाने देखील संविधानात तरतूद केली गेली.
म्हणजेच ज्या स्त्रियांना घराबाहेर येण्याची परवानगी नव्हती, त्यांनी या नारीवादी चळवळीमुळे भारताच्या संविधानामध्ये देखील आपले योगदान देऊ शकल्या, ज्याचा आपणा सर्व नागरिकांना लाभ होत आहे. हि नारीवादी चळवळीचे मोठे यश आहे.
सुरक्षते विषयी कायदे:
वारसा हक्क:
पूर्वी वारसा हक्क हा पुरुषांनाच दिला जायचा. मुलगी हि परक्याचे धन आहे, त्यामुळे तिला संपत्तीत वाटा देऊ नये अशी रूढ प्रथा होती. परंतु महिलेचा सासरच्या माणसांकडून छळ होत असेल तर तीला सुरक्षिततेची हमी असावी. म्हणूनच हिंदू उत्तराधिकार (सुधारणा) कायदा, 2005 ने मुलीला मुलाप्रमाणेच संयुक्त कुटुंबाचा सदस्य बनवले. वडिलोपार्जित मालमत्तेचे महिला आणि पुरुष समान लाभार्थी बनण्याची हमी दुरुस्तीने दिली आहे. (Verma, 2023)
बलात्कार विरोधी कायदा
बलात्कार हा महिलांविरुद्धचा गुन्हा नसून संपूर्ण समाजाविरुद्धचा गुन्हा आहे; हे सर्व व्यक्तींच्या मूलभूत मानवी हक्कांच्या विरोधात आहे.
भारतात बलात्काराची व्याख्या करणारी प्राथमिक तरतूद आयपीसीचे कलम ३७५ आहे. बलात्कारावरील ठोस आणि प्रक्रियात्मक तरतुदी अनेक दशकांपासून उत्क्रांत झाल्या आहेत. मथुरा बलात्कार प्रकरण आणि 2012 मधील दिल्ली सामूहिक बलात्कार प्रकरण या दोन उल्लेखनीय बलात्काराच्या घटना ज्यांनी बलात्कारविरोधी कायद्यांमध्ये सुधारणा सुरू केल्या आहेत. आयपीसी, सीआरपीसी आणि पुरावा कायद्यात सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. (गुप्ता, 2024)
एव्हडा किंबहुना याहूनही जास्त बदल स्त्रीवादी चळवळींमुळे स्त्रियांच्या जीवनात घडून आला आहे. वर म्हटल्या प्रमाणे नारीवादी चळवळीने बरीच रूपे घेतली. पुढे पर्यावरणीय नारीवाद जन्मास आला. ज्यात स्त्रियांनी पर्यावरणाच्या हननास विरोध दर्शवला.
पण दुर्दैव असं कि, स्त्री कितीही शिकली, पैसे कमवायला लागली तरी चूल आणि मुल सांभाळणे हेच स्त्रीचं काम. हेच अंतिम सत्य अशा प्रकारे आपल्या मनात अजूनही ठासून बिंबवलेले आहे. आणि म्हणूनच आज स्त्री घर आणि ऑफिस असे दोन्ही काम करून जास्त थकतेय. तेंव्हा हि घराच्या जबाबदाऱ्या नवरा आणि बायको दोघांनी वाटून घेतल्या पाहिजेत हे विचार स्त्रीच्याही डोक्यात येत नाहीत, तर आपल्यालाच घराची कामे करावी लागणार म्हणून नोकरी सोडण्याचा विचार त्या स्त्री च्या मनात सहज येतो. मुलग्याने, पतीने जेवण करणे, भांडी कपडे धुणे म्हणजे त्या स्त्रीलाच कमीपणाचे वाटते. आणि मग कितीही बरे नसले, कितीही तब्येत खालावली तरी हे काम करणे म्हणजे माझी प्रतिष्ठाच जणू या भावनेतून ती काम करताना दिसते. कारण तसे विचार तिच्यामध्ये वर्षानुवर्षे बिंबवले आहेत. म्हणूनच पुन्हा या पुरुष सत्ताक विचाराखाली स्त्रीच भरडली जातेय.
दुर्दैवाने हे एवढ्यावरच थांबत नाही तर, शासन हि स्त्रिया कशा दुबळ्या आहेत आणि त्यांनी आपला जोडीदार निवडताना पालकांच्या मर्जीच्याच मुला सोबत लग्न केलं पाहिजे, यास पाठींबा देताना दिसते. ‘‘गुजरात सरकार मुलींच्या पळून जाण्याच्या घटनांचा अभ्यास करून प्रेमविवाहांना पालकांची परवानगी अनिवार्य करणे घटनात्मकदृष्टय़ा शक्य आहे का हे तपासेल,’’ असे आश्वासन गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांनी २०२३ मध्ये दिले होते. (Indiatoday)
महाराष्ट्रातही डिसेंबर २०२२ ते मार्च २०२३ या कालावधीत ५० पेक्षाही जास्त काढलेल्या जन आक्रोश मोर्चांमध्ये स्त्रिया कशा अबला आहेत, त्यांनी स्वत:च्या रक्षणासाठी वडील, भाऊ इत्यादी पुरुषांवर अवलंबून राहिले पाहिजे. दुकानात किंवा क्लासेस ला जाताना दुकानदार किंवा शिक्षक, पुरुष असेल तर तिथे जाऊ नये. विशेषतः हिंदुसमुदयातील स्त्रियांनी मुस्लीम पुरुष दुकानदार असतील, किंवा शिक्षक मुस्लीम असतील तर तिथे जाऊ नये असे स्पष्ठ भाषणे टी. राजा सिंग, काजल हिंदुस्थानी अशा उजव्या विचारसरणीच्या लोकांनी दिली आहेत. त्यावर शासनाकडून परीनामकारक कार्यवाही झाल्याचे दिसले नाही.
सुरक्षतेच्या बाबतीत म्हटलं तर काही परिस्थितींमध्ये पुरुष देखील आपले रक्षण करू शकत नाहीत, जशा स्त्रिया करू शकत नाहीत. जसे कि मॉब लिनचिंग, दंगली, युद्ध, ठरवून केला जात असणारा हिंसाचार, यामध्ये तर पुरुषांवर हल्ले होऊन त्यांचा जीव गेल्याच्या घटना आपण पाहतो. मणिपूर हिंसाचार, युक्रेन मधले युद्ध, गाझा युद्ध या मध्ये पुरुष देखील मारले गेले आहेत. पण याउलट काही अशीही उदाहरणे आहेत ज्यात स्त्रियांनी लढा दिला आहे. झाशीच्या राणी चे नाव आपल्याला माहीतच आहे. मग अशा वेळी स्त्रिया अबला आणि पुरुष मात्र ताकतवान असं म्हणणे कितपत योग्य ठरेल?
खरतर प्रत्येक व्यक्तीच्या सुरक्षतेची तसेच प्रतिष्ठापूर्ण वागणूक देण्याची जबाबदारी शासनाची तसेच समाजाची आहे. त्यासाठी स्त्रियांना किंबहुना कोणत्याही व्यक्तीला कुणावरही रक्षणासाठी अवलंबून रहायची आवश्यकता नाही. खरतर शासनाचे देखील नारीवादिकरण होण्याची आवश्यकता आहे जेणेकरून, एक स्त्री, एक आई आपल्या मुलांची जशी ममत्वाने काळजी घेते त्याच प्रमाणे शासन देखील सर्व नागरिकांची काळजी घेईल. शासनाचे नारीवादिकरण होणे म्हणजे सगळ्यात शेवटच्या अगदी गरजू नागरिकांपर्यंत शासनाच्या योजना पोहोचणे,आरोग्य, शिक्षण, रोजगार इत्यादी वर शासनाचा जास्त खर्च असेल. लोवर क्लास, मिडल क्लास, अप्पर क्लास इत्यादी सर्वच लोकांना फायदा होईल अशा सरकारच्या योजना असतील, प्रकल्प असतील ना कि फक्त मुठभर लोक ज्यांच्याकडे अमाप संपती आहे त्यांनाच फायदा होईल! नारीवाद हा समता मूलक समाज बनवण्यास प्राधान्य देणारा एक विचार आहे.
बरं तुम्हाला जर असं वाटत असेल कि, नारीवादी फक्त स्त्रियाच असतात तर तसे मुळीच नाही, ज्या प्रकारे काही स्त्रियांचे पुरुषसत्ताक विचार असतात तसेच बरेच पुरुष आहेत जे नारीवादी आहेत. जे लिंग समानतेवर विश्वास ठेवतात, पुरुष सत्ताक विचारसरणीला विरोध करतात.
आज अनेक स्त्रिया घराच्या बाहेर पडल्यात, नोकरी करतात उच्च शिक्षण घेतात. आपल्या देशाच्या राष्ट्रपती एक महिला आहेत, अर्थमंत्री एक महिला आहेत.
मग या नारीवादाचा आपणा प्रत्येक व्यक्तीला फायदा होत नाही का? आपल्या देशास स्त्रियांच्या गुणवत्तेचा, त्यांच्या कौशल्यांचा, त्यांच्या बुद्धीचा उपयोग होत नाही का? आपली आई, बहिण, पत्नी, काकी, मामी, आत्या इत्यादी यांना सन्मानाची वागणूक मिळावी असं नाही वाटत का?
स्त्रीवाद म्हणजे स्त्रियांनी पुरुषांचे अंगीकरण करणे, पुरुषांविरुद्ध बंड करणे आणि स्त्रियांनी अर्थार्जन करणे इतकेच नाही, तर नारीवाद हा समता मूलक समाज बनवण्यास प्राधान्य देणारा एक विचार आहे. जसे दलित, आदिवासी इत्यादी ज्या समुदायांवर वर्षानुवर्षे अन्याय झाला आहे, जे मुख्य प्रहापासून दूर राहिले आहेत, ज्यांना समाजात, राजकारणात सामावून घेतले गेले नाही त्यांचा जसा त्यांना सामावून घेण्यासाठी, समानतेसाठी लढा आहे, तसाच नारीवाद हा समतेचा लढा आहे. तसेच पुरुषसत्ताक विचारसरणी, जी स्त्रियांना अबला समजते, तिला दुय्यम वागणूक दिली जाते, त्या विचारसरानीला स्त्रीवाद आव्हान आहे. स्त्रियांचे मन, शरीर, हे पुरुषसत्ताक विचारसरणीच्या नियंत्रणात असल्याचे अजूनही दिसते, त्या नियंत्रणाला स्त्रीवाद विरोध आहे. कौटुंबिक, प्रशासनिक, आणि सामाजिक निर्णयांमध्ये स्त्रियांच्या सहभागासाठी प्रोत्साहन देणे म्हणजे नारीवाद आहे.
म्हणूनच वर उल्लेख केलेल्या विडीव्हो मधल्या स्त्रीची परिस्थिती काय आहे, त्यावरून ती तिचा निर्णय घेत असेल, त्याचे तिला पूर्ण स्वातंत्र्यही आहे. त्याबद्दल मला काहीच बोलायचे नाही. एवढे मात्र नक्की आहे कि, तिला किंबहुना कोणत्याही स्त्रीला नोकरी सोडण्यासाठी नारीवाद सोडण्याची काहीच आवश्यकता नाही.
References
GHOSH, A. K. (2023, July 17). Orfonline. Retrieved March 3, 2024, from Women’s Representation in India’s Parliament: Measuring Progress, Analysing Obstacles: https://www.orfonline.org/research/women-s-representation-in-india-s-parliament-measuring-progress-analysing-obstacles
Gopalakrishnan, V., Menon , V., & Simranjeet. (2023, April 17). Lexology. Retrieved March 22, 2024, from Rights of women in the workplace – laws every Indian employer should know: https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=7a86f087-3230-4139-afae-84825e652c05
Indiatoday. (2023, July 31). गुजरात प्रेमविवाहासाठी पालकांच्या होकाराच्या शक्यतेचा अभ्यास करणार आहे. Retrieved March 22, 2024, from indiatoday: https://www.indiatoday.in/india/story/gujarat-govt-to-study-possibility-of-making-parental-nod-must-in-love-marriages-cm-patel-2414356-2023-07-31
Loksatta. (2014, October 14). असा मिळविला स्त्रियांनी मताधिकार. Retrieved March 13, 2024, from https://www.loksatta.com/chaturang/ideas-and-strategies-of-the-woman-suffrage-movement-1030224/
Majumdar, D. (2023, October 19). Why gender diversity is important at CXO and board levels. Retrieved March 22, 2024, from The Economic Times: https://economictimes.indiatimes.com/jobs/c-suite/why-gender-diversity-is-important-at-cxo-and-board-levels/articleshow/104557644.cms?from=mdr
Singh, G. (2020). Corporate Governance: An Insight into the Imposition and Implementation of Gender Diversity on Indian Boards. Retrieved March 24, 2024, from sagepub: https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0974686220930839#:~:text=Section%20149(1)%20of%20the,of%20Corporate%20Affairs%2C%202013).
UN Women. (n.d.). Facts and figures: Economic empowerment. Retrieved March 26, 2024, from https://www.unwomen.org/en/what-we-do/economic-empowerment/facts-and-figures#:~:text=Globally%2C%20the%20gender%20gap%20in,90.6%20per%20cent%20for%20men.
Verma, P. (2023, February 16). Hindu Succession Act, For Female Intestates. Retrieved March 22, 2024, from livelaw: https://www.livelaw.in/lawschoolcolumn/hindu-succession-act-for-female-intestates-221707#:~:text=The%20Hindu%20Succession%20(Amendment)%20Act,the%20children%20and%20the%20husband.
Wikipedia. (n.d.). Retrieved from https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_feminism#cite_note-Suffragettes_to_Grrls-9
Wikipedia. (n.d.). One Hundred and Sixth Amendment of the Constitution of India. Retrieved March 22, 2024, from https://en.wikipedia.org/wiki/One_Hundred_and_Sixth_Amendment_of_the_Constitution_of_India
Wikipedia. (n.d.). स्त्रीवादी चळवळ. Retrieved March 3, 2024, from https://en.wikipedia.org/wiki/Feminist_movement
आरसी जिलोहा. (July – September 2013). बलात्कार: मानसिक आरोग्याच्या दृष्टीकोनातून कायदेशीर समस्या. Retrieved March 26, 2024, from ncbi: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3777346/
आर्य, द. (2018, September 18). BBC News Marathi. Retrieved March 22, 2024, from गर्भपात कायदा : गर्भालाही जगण्याचा अधिकार आहे?: https://www.bbc.com/marathi/india-45476407#:~:text=%E0%A4%AB%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%A4%20%E0%A4%8F%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%9A%20%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%A3%E0%A4%BE%E0%A4%82%E0%A4%AE%E0%A5%81%E0%A4%B3%E0%A5%87%20%E0%A4%97%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4
गुप्ता, र. (2024, March 26). बलात्कार कायदे II. Retrieved from inflibnet: https://ebooks.inflibnet.ac.in/hrdp05/chapter/rape-laws-ii/
लोकसत्ता टीम. (2023, August 1). प्रेमविवाहास पालकांचा होकार अनिवार्य करणे शक्य आहे का? गुजरात सरकार घटनात्मक शक्यता अभ्यासणार. Retrieved March 15, 2024, from लोकसत्ता: https://www.loksatta.com/desh-videsh/is-it-possible-to-make-parental-consent-mandatory-for-love-marriages-ysh-95-3826217/
विकीपीडिया. (n.d.). स्त्रीवाद. Retrieved March 3, 2024, from Wikipedia: https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%80%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%A6
